SC ने देवेंद्र फडणवीस सरकार के गठन को चुनौती देने वाली कांग्रेस,एनसीपी और शिवसेना की याचिका पर सुनवाई दूसरे दिन भी जारी।
मुंबई: महाराष्ट्र में जारी सियासी ड्रामे के बीच सुप्रीम कोर्ट ने देवेंद्र फडणवीस सरकार के गठन को चुनौती देने वाली कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की याचिका पर रविवार को सुनवाई की थी। रविवार को कोर्ट ने सरकार से कहा कि वह सोमवार को राज्यपाल का पत्र अदालत को सौंपे जिसमें फडणवीस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया है। साथ ही अदालत ने सरकार से कहा कि वह बीजेपी नेता द्वारा राज्य में सरकार बनाने के लिए किए गए दावे का पत्र भी अदालत के समक्ष सोमवार को सुबह 10:30 बजे तक सुनवाई के दौरान पेश करे।
- अजित पवार को सिंचाई घोटाले में राहत। सिंचाई घोटाले से जुड़े 9 टेंडरों में जांच बंद कर दी गई है। बताया जा रहा है कि सबूत न मिलने की वजह से जांच बंद की गई है। अभी कुल 3 हजार टेंडरों में जांच चल रही है, बाकी टेंडरों में जांच चलती रहेगी।
सिंचाई घोटाला पर घिरे हैं अजित
महाराष्ट्र में राजनेताओें, नौकरशाहों और कॉन्ट्रैक्टर्स की मिलीभगत ने 1999 से 2009 के बीच कथित तौर पर 70 हजार करोड़ रुपये का सिंचाई घोटाला किया. इसी घोटाले में अजित पवार का नाम आया है. कई बार बीजेपी नेताओं ने अजित पवार पर इस घोटाले में आरोप भी लगाया.
28 नवंबर 2018 को महाराष्ट्र एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने पूर्व उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार को 70 हजार करोड़ के कथित सिंचाई घोटाले में आरोपी ठहराया था. अजित पवार एनसीपी के उन मंत्रियों में शामिल रहे, जिनके पास महाराष्ट्र में 1999 से 2014 के दौरान कांग्रेस-राकांपा गठबंधन सरकार में सिंचाई विभाग का प्रभार था. हाईकोर्ट में अभी भी इस मामले की जांच चल रही है.
